On ‘Cast-based politics in Bihar’
बिहार की राजनीति हमेशा से अलग रही है. यहां की राजनीति में जाति का गणित काफी अहम है। यह विडंबना है कि जो ‘जाति भाव’ भारतीय समाज में असमानता एवं विभेद का कारण रहा है, वही भारतीय जनतंत्र, विशेषकर ‘चुनावी जनतंत्र’ का प्राणतत्व होकर उभरा है। वर्तमान समय में जाति राजनीति पर इतनी हावी हो चुकी हैं की कोई भी राजनीतिक दल इस संवेदनशील प्रश्न में अपना हाथ नहीं डालना चाहता। लोगों को कितना सब्र करना पड़ेगा? कहीं ऐसा न हो कि जनता के सब्र का बांध टूट जाए और उसकी लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताएं कमजोर पड़ जाएं। इस खतरे से निपटने के लिए समाज के उन लोगों को राजनीति में उतरना पड़ेगा जो अभी हाशिये पर बैठ कर यह उम्मीद करते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
On ‘Alcohol ban in Bihar’
Banning of alcohol in Bihar is definitely a great decision. It has tremendously helped in reducing domestic violence. Alcohol addiction drains a family economically and reduces the chances of the welfare of the family by depriving them of education, health, and other necessities. Banning has led to improved conditions of many families. But free alcohol distribution during the elections is still a major problem. Poor and illiterate people often due to lack of awareness agree for casting their precious votes in exchange for free alcohol, without considering the future impact of it on their lives. Banning has controlled this situation to an extent and thus democracy has prevailed.
On ‘Cast-based politics in Bihar’
हम कह सकते हैं कि बिहार में जाति के बगैर राजनीति की बात करना बेईमानी है। जाति आधारित राजनीति का दोषपूर्ण पहलू यह है, कि इस में गुणवत्ता गौण हो जाती है। यहाँ के नागरिक जातीय समीकरण की संरचना में अपना मतदान देकर आल्हाद और गर्व अनुभव करते हैं। जाति आधारित राजनीति का ही असर है कि उन प्रतिभावान और ऊर्जावान व्यक्तियों को अवसर नहीं मिल पाता जो अपने दिल से सही मायने में कुछ करने का जज्बा रखते हैं। अंततः मेरी समझ से आज की राजनीति तीन चीजों पर आधारित हो गई है:- जातिवाद, वंशवाद, और तीसरा- ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’। इसके लिए भारतीय जन गण मन की अति आवश्यकता है, नहीं तो जाति आधारित राजनीतिक जनता को छलते रहेंगे और अपना खजाना भरते रहेंगें।
On ‘Alcohol ban in Bihar’
The prevailing alcohol addiction among Bihari men has led to increased road accidents and domestic violence in Bihar. But, is banning alcohol the only solution to all the said problems? Just after 6 months of liquor ban in Bihar, a report by Bihar police crime data states that crime rose by 13% in Dec 2016. In covid-19 May 2020 domestic violence was on record high in India. In reality we Biharis after alcohol ban have only stumbled upon low per capita income. It has become a disaster for Bihar. Bihar directly lost a great number of jobs and a significant amount of tax which would have been tremendously helpful in this pandemic. It is rightly said that excess of everything is bad. Hence it is not alcohol but excessive alcohol which makes it detrimental.
On ‘Covid-migration of Bihari workers’
कोविड-19 पूरे विश्व में एक तबाही बनकर आया जिसका हर देश की अर्थ्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस वजह से अब सभी देशों के लिए इससे बाहर निकलना बहुत बड़ी चुनौती है। संक्रमण काल में दूसरे राज्यों से बिहार के लगभग 31 लाख श्रमिक बिहार पलायन कर गए। जिसमें सबसे अधिक पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। अगर बिहार सरकार को इस चुनौती से उभरना है तो मेरा मानना है सबसे पहले बिहार में 5 लाख से अधिक जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन रिक्त पदों पर बहाली की जाये। साथ ही सभी दिहाड़ी मजदूर समेत सभी बिहार के श्रमिकों को आर्थिक पैकेज दिया जाये। कामगार एवं छोटे व मध्वर्गीय कारोबारी के लिए एक अलग पैकेज की घोषणा की जाये जिससे मार्केट में निवेश बढ़ेगा, पैसों का आदान प्रदान होगा, साथ ही दिहाड़ी मजदुर, छोटे एवं मध्यवर्गीय कारोबारियों को राहत भी मिलेगी।
On ‘Cast-based politics in Bihar’
Caste-based politics is adversely affecting the development of Bihar. More than 79 political parties are active in Bihar and most of the parties are representative of their caste. At the constituency level, caste arithmetic becomes the key factor in choosing a candidate. Whereas, at the state level parties build winning caste alliance which is also based on caste arithmetic. After the Mandal commission in 90’s many parties are on the rise who promote caste-based politics in Bihar. In the recently occurred assembly elections, 75% of candidates were belonging to the same caste in the particular seat, which means candidates are decided on the basis of their caste instead of development or ground reality.
On ‘Covid-migration of Bihari workers’
The disastrous condition of returning migrant labourers during the COVID crisis was no less than that of voiceless animals. The tragic tales of the migrants travelling home were in stark contrast to the life and dignity protected by International Human Rights commission. The Interplay of many visible and not so evident factors pushed the loyal citizens of the state to an extremity of migration. However, it can be a game changer if we can focus on a comprehensive 360° solution. It is now time to create human capital by providing quality health care and education. Inducing skills among youth by training them under various state and central government schemes like Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, SANKALP & UDAAN will be really beneficent.
On ‘Cast-based politics in Bihar’
Till date not a single candidate has won the elections in Bihar without playing the caste card. Candidates during the elections are often selected according to the dominant cast in the constituency as people prefer to vote the candidate of their caste rather than the eligible one. This system of politics needs to be eradicated from our society so as to make our country developed because the candidates who only focus on the vote percentage of the caste will certainly won’t do much for the development of the public and ultimately people suffer. And if people will prefer merit over the caste then it will create an obligation on the politicians to work for the welfare of the people.
On ‘Covid-migration of Bihari workers’
The COVID migration resulted in the reverse migration of Biharis from other states to Bihar. Some see it as an opportunity for the growth of Bihar, but is it really an opportunity? It is vital to know why people migrated in the first place. The economy of Bihar is largely dependent on agriculture. Hence a low rate of industrialization and investment in other sectors has pushed millions to migrate to different parts of the country in search of employment which they were unable to get in their native state. We need to create more opportunities. The reverse migration will not amount to any viable outcomes if they simply migrate out of Bihar again as soon as employment becomes a necessity.
On ‘Alcohol ban in Bihar ’
बिहार में भले ही शराबबंदी का कानून लागू हो लेकिन शराब तस्कर किसी से नहीं डरते हैं। उन्हे कानून और पुलिस का भी डर नहीं है। ऐसा मैं नहीं, घटनाएँ कह रहीं हैं। हम देख सकते हैं कि 4 सालों के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो, जिस दिन बिहार के अखबारों में शराबबंदी कानून तोड़ने की खबर न छपी हो। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सिर्फ शराब के कुरियर्स ज़ब्त हुए हैं, सप्लायर्स के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इसे चुक कहिए या प्लानिंग मगर इतने लोगों पर मुकदमा होना और 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को निलंबित करना यह दर्शाता है कि शराबबंदी कानून लगभग असफल हो गया है। राजस्व की बात करें तो बिहार में शराब से 4,000 करोड़ राजस्व उत्पन्न होता है और इतना राजस्व उत्पन्न करने का बिहार में कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर इस राजस्व को राज्य कल्याण हेतु प्रयोग मे लाया जाता, तो इससे स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा में दुगनी तेजी से सुधार किया जा सकता था तथा मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार मुहैया भी कराया जा सकता था।
On ‘Cast-based politics in Bihar’
Manusmriti is widely regarded as the most important and authoritative book of Hindus. It justifies the Caste System on the basis of order and regularity in society. Initially Caste was formed on the basis of work, like the Brahmins were allotted as the teachers and intellectuals, the Kshatriyas as warriors and rulers, the Vaishyas were the businessmen, the Shudras did all the menial jobs. But later, this changed from the time of Mahajanapad and became based on birth. Caste has become the main agenda of Politics. It has played such a greater role in the decision-making process in politics that even the reorganization of states in India had to grapple with it so that no Caste Group dominates a particular territory.
On ‘Cast-based politics in Bihar’
The social structure in Bihar is dominated by caste & tribes. Bihar is the epitome of caste-based politics in India. It has the highest number of political parties with loyal caste-based vote bank. When Politics and Caste are mixed together the question of development is left behind. Caste-based politics has been one of the major reasons for the Bihar being under-developed. Once Bihar was the education hub of the world because of Nalanda University, but today it has the highest illiteracy rate in India. Nearly 55% of Bihar’s population lives below the poverty level, almost 50% of the state’s household are exposed to migration. Bihar is one of the lowest-ranked states on the health index. All this is the result of cast-based politics.
On ‘Covid-migration of Bihari workers’
महामारी से बचाव में किए गए तालाबंदी जैसे प्रयोग ने मजदूरों को कोरोना से बचाने के बजाए कल-कारखानों, रोजी-रोजगार को बंद करके भूखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया। जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में बिहार से पलायन कर बाहर गए मजदूरों ने अपने-अपने प्रदेश वापस लौटने का निर्णय किया। इन सभी निराशाओं और अनिश्चितता के बीच जब लाकडाउन धीरे-धीरे सशर्त खुलना शुरू हुआ तो परिणाम बेहद आशावादी और चौंकाने वाले थे और यह परिवर्तन बिहार को एक नई दिशा देने वाला था। बाहर से आए मजदूरों ने दोबारा परदेस जाने से इन्कार कर दिया और यह संकल्प लिया कि जो भी करेंगे अपने गांव में और अपने परिवार के बीच रहकर करेंगे। जिसके पास जिस भी प्रकार का हुनर था उसने वह हुनर बिहार में ही दिखाना शुरू कर अपना रोजगार शुरू कर दिया। सरकार की व्यवस्था से नाराजगी को अपने दिल में समेटे सभी मजदूरों ने आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाया। आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा।
On ‘Alcohol ban in Bihar’
बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी करने का फैसला लेकर राजस्व के एक बड़े स्रोत पर अंकुश लगा दिया। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो करीब 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शराबबंदी के बावजूद अवैध रूप से समाज में शराब पीने व बनाने के अनेकों मामले रोज आते रहते हैं। बिहार के पर्यटन व्यवसाय को भी नुकसान पहुंचा है। शराबबंदी से पहले हजारों की संख्या में लोग शराब बनाने और उसकी बिक्री की प्रक्रिया में संलग्न थे, लेकिन शराबबंदी होने से हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश व झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में शराब की दुकानों में और उनके राजस्व में वृद्धि से अनुमान लगाया जा सकता है की बिहार में शराबबंदी का क्या परिणाम रहा। अगर इमानदारी पूर्वक जवाब को टटोला जाए तो यही दिखता है की सरकार शराबबंदी का भलीभांति पालन करवाने में नाकाम रही है, शराबबंदी से हुए अर्थव्यवस्था के नुकसान की भरपाई पर विचार भी करना होगा, शराबबंदी के नियमों में और कड़ाई लाने की आवश्यकता है, वहीं कानूनी बदलाव तो ठीक है लेकिन सामाजिक तौर पर व्यवहारिक बदलाव अधिक मायने रखता है।
On ‘Cast-based politics in Bihar’
मेरी समझ में यह जातिय राजनीति ठीक उसी तरह है जैसे कि अंग्रेजों की ‘Divide and Rule’ की नीति थी। जिस तरह ‘Divide and Rule’ नीति ने भारत को तोड़ा था ठीक कुछ उसी तरह जातिय राजनीति आज हमें तोड़ रही हैं। राज्य के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, या फिर सामाजिक सुरक्षा सब गुमनाम हो जाते हैं। यह व्यस्था ना सिर्फ हमारी चहुमुखी विकास में बाधक है अपितु यह हमारे संविधान, जो हमारे देश के लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है, जो कि हमारे लोकतंत्र का एक पहचान पत्र है, उसकी मूल भावनाओं को भी तार तार कर रही है। हमारा ‘समानता का अधिकार’ भी इस व्यस्था में सिसकियां भरता है। जातिय आधारित राजनीति एक कर्क रोग की तरह है जो हमारी व्यास्थाओं और आने वाली पीढ़ियों को कमजोर कर रही हैं। राजनीति किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती बल्कि यह पूरे राज्य के लिए होती है।